नोएडा। सेक्टर-53 स्थित लेबर डिपार्टमेंट कार्यालय से कथित रिश्वतखोरी का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि कारखाना विभाग में तैनात कर्मचारी नवनीत ने कारखाने के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कराने के नाम पर संबंधित व्यक्ति से कथित तौर पर 70 हजार रुपये की मांग की।
मामले से जुड़ा एक कथित वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोप लगाने वाले पक्ष के मुताबिक, वीडियो में कर्मचारी नवनीत और संबंधित व्यक्ति के बीच पैसों को लेकर बातचीत दिखाई और सुनाई देती है। आरोप है कि कारखाने के रजिस्ट्रेशन सहित अन्य विभागीय औपचारिकताएं पूरी कराने के नाम पर रकम की मांग की गई।
यदि वीडियो और उसमें दर्ज बातचीत की जांच में आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह सरकारी कार्यालय में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि किसी वैधानिक सरकारी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए कथित तौर पर इतनी बड़ी रकम की मांग क्यों की गई।
मामले को लेकर विभागीय अधिकारी बी.के. सिंह से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उन्होंने इस प्रकरण पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय मामले को प्रदेश के लेबर कमिश्नर के स्तर पर देखे जाने की बात कही।
अब पूरे मामले में प्रदेश के लेबर कमिश्नर और संबंधित उच्च अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कथित वीडियो की तकनीकी जांच कराई जाएगी, क्या संबंधित कर्मचारी से पूछताछ होगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला केवल 70 हजार रुपये की कथित मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों में काम कराने आने वाले लोगों के अधिकार और प्रशासनिक पारदर्शिता से भी जुड़ा है। ऐसे में निष्पक्ष जांच के जरिए यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और वास्तव में रकम की मांग किस उद्देश्य से की गई थी।
RED 7 NEWS 24 कथित वीडियो और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह रिपोर्ट सामने आए आरोपों के आधार पर संबंधित विभाग से जवाब और निष्पक्ष जांच की मांग के उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही है। कर्मचारी नवनीत और अधिकारी बी.के. सिंह का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। उनका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या जवाब प्राप्त होने पर उसे खबर में शामिल किया जाएगा।
अब देखना होगा कि लेबर कमिश्नर और संबंधित उच्च अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और क्या निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाते हैं। सरकारी काम के नाम पर यदि 70 हजार रुपये की कथित मांग की गई है, तो इसकी सच्चाई सामने आना और जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है।
RED 7 NEWS 24 — सच की ताकत, जनता के साथ।
