महाराष्ट्र ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) या सभी के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए कानूनों का एक सामान्य सेट लागू करने के लिए मसौदा कानून तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई के तहत सात सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा कि पैनल छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उन्होंने बुधवार को राज्य विधानसभा को बताया, “अपनी सिफारिशों के आधार पर, सरकार राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी पर एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।”
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों की श्रृंखला में महाराष्ट्र यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) देसाई के तहत पैनल गठित करने वाला नवीनतम राज्य है।
पिछले महीने, राजस्थान ने यूसीसी के लिए प्रक्रिया शुरू की, जो पिछले दो वर्षों में ऐसा करने वाला पांचवां भाजपा शासित राज्य बन गया। फरवरी 2024 में, उत्तराखंड यूसीसी कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। इस वर्ष दो और भाजपा शासित राज्यों, गुजरात और असम ने भी इसका अनुसरण किया।
भाजपा शासित मध्य प्रदेश ने भी यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है और इस महीने एक विधेयक पेश करने की योजना है। इन सभी राज्यों में आदिवासियों को यूसीसी के तहत व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सामान्य ढांचे के दायरे से बाहर रखा गया है।
संविधान का अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक, यूसीसी की वकालत करता है, जो एक विवादास्पद और ध्रुवीकरण वाला मुद्दा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से संबंधित धर्म-आधारित नागरिक संहिताओं ने व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित किया है।
अखिल भारतीय यूसीसी भाजपा का तीसरा अधूरा वैचारिक वादा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की अर्ध-स्वायत्त स्थिति को रद्द करना, अन्य दो प्रमुख वैचारिक लक्ष्य, 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से हासिल किए गए हैं।
महाराष्ट्र यूसीसी पैनल में बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरसी चव्हाण और एसजी महरे, पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, संवैधानिक विशेषज्ञ रमेश पतंगे और कार्यकर्ता सुवर्णा रावल शामिल होंगे। फड़नवीस ने कहा कि पैनल यूसीसी को लागू करने के कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगा और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
